विशेष रिपोर्ट | रायपुर
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2.0 के तहत 12 निष्कासन मानदंड लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा सवाल चर्चा का विषय बन गया है। जिन परिवारों को पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है और अब वे नई अपात्र श्रेणी में आते हैं, क्या उनसे मकान वापस लिया जाएगा? क्या उनसे राशि की वसूली होगी? या उनके खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी?
फिलहाल सरकार की ओर से ऐसा कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया गया है कि पहले से स्वीकृत और निर्मित आवासों को वापस लिया जाएगा या सभी लाभार्थियों से वसूली की जाएगी। नए मानदंड मुख्य रूप से भविष्य में पात्र लाभार्थियों के चयन और फर्जी या अपात्र लोगों को योजना से बाहर रखने के लिए लागू किए जा रहे हैं।
हालांकि, यदि जांच में यह सामने आता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर गलत जानकारी, फर्जी दस्तावेज या तथ्य छिपाकर आवास का लाभ लिया है, तो संबंधित विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ऐसी स्थिति में वसूली, नाम विलोपन या कानूनी कार्रवाई जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।
यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई लोग पूछ रहे हैं कि यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति बाद में बेहतर हो गई है या वर्तमान में वह नई अपात्र श्रेणी में आ गया है, तो क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? इस संबंध में सरकार की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश और स्पष्टता का इंतजार किया जा रहा है।
24 जून को ग्राम सभा में सूची का अनुमोदन होना है, जहां पात्र और अपात्र हितग्राहियों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में ग्राम सभाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है।
सबसे बड़ा सवाल
क्या नए नियम केवल नए आवेदकों पर लागू होंगे, या पहले से लाभ ले चुके लोगों की भी दोबारा जांच होगी?
इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर अभी सरकारी दिशा-निर्देशों और स्थानीय प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर निर्भर करेगा। तब तक लोगों के मन में यह चिंता बनी रहेगी कि योजना का उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना है या पुराने लाभार्थियों की भी समीक्षा की जाएगी।
सवाल बड़ा है, जवाब का इंतजार है। 🏠🇮🇳
