रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायतों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज दिनांक 11.01.2025 को पंचायत संचालनालय द्वारा आयोजित एक विशेष बैठक में सभी जिलों के लिए प्रवर्गवार आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। इस निर्णय से राज्य की पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।
मुख्य बिंदु:
सभी जिलों के लिए आरक्षण तय: राज्य के सभी 28 जिलों के लिए प्रवर्गवार आरक्षण तय कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण किया गया है।
* महिलाओं को मिलेगा प्राथमिकता: महिलाओं को आरक्षण में प्राथमिकता दी गई है। कई जिलों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या अधिक है।
* विकास कार्यों को मिलेगा बढ़ावा: इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण होगा।
* समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त: आरक्षण के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि:
यह निर्णय राज्य के ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा।
छत्तीसगढ़ जिला पंचायत आरक्षण सूची
आगे की राह:
अब सभी जिला पंचायतों में इस निर्णय के अनुसार आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में अधिक से अधिक महिलाएं और युवा भाग लेंगे और ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे।
निष्कर्ष:
छत्तीसगढ़ में पंचायतों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने से राज्य के ग्रामीण विकास को नया आयाम मिलेगा। यह निर्णय राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
