सक्ती। छत्तीसगढ़ के आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की बहाली के लिए जेल जाने वाले मीसाबंदियों की सम्मान निधि को लेकर सक्ती जिले में मामला गरमाता नजर आ रहा है। लोकतंत्र सेनानी संघ का आरोप है कि जिले के मीसाबंदियों को अगस्त और सितंबर 2026 की लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अब तक प्राप्त नहीं हुई है। संघ ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए शीघ्र भुगतान की मांग की है।
संघ के अनुसार, राज्य शासन द्वारा सम्मान निधि के लिए बजट उपलब्ध कराए जाने के बावजूद सक्ती जिले में दो माह की राशि लंबित है। उम्रदराज एवं अस्वस्थ मीसाबंदियों का कहना है कि उन्हें सम्मान निधि के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर भुगतान की मांग
लोकतंत्र सेनानी संघ से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भेजकर सक्ती जिले में भी अन्य जिलों की तरह प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सम्मान निधि का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। संघ की मांग है कि सम्मान निधि का भुगतान सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों की पेंशन की तर्ज पर नियमित रूप से किया जाए, ताकि उम्रदराज लोकतंत्र सेनानियों को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
18 सितंबर को कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे मीसाबंदी
संघ के मुताबिक, इसी समस्या को लेकर 18 सितंबर 2026 को लोकतंत्र सेनानी संघ, आपातकाल योद्धा मीसाबंदियों के राष्ट्रीय संगठन, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर जयश्री जैन से मुलाकात करने का प्रयास किया।
संघ का आरोप है कि प्रतिनिधिमंडल में शामिल उम्रदराज मीसाबंदी काफी समय तक कलेक्टर से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद उन्हें अतिरिक्त कलेक्टर बालेश्वर राम से मिलने के लिए कहा गया।
संघ ने जताई नाराजगी
लोकतंत्र सेनानी संघ के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की बहाली के लिए जेल और यातनाएं झेलीं, उनकी सम्मान निधि समय पर जारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जल्द सम्मान निधि जारी नहीं की गई और प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो संघ आगे आंदोलन का रास्ता अपनाने पर विचार करेगा।
प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग
मीसाबंदियों ने जिला प्रशासन से अगस्त और सितंबर की लंबित सम्मान निधि का भुगतान जल्द करने तथा भविष्य में भुगतान में देरी नहीं होने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।
🟡 महत्वपूर्ण: इस खबर में जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली, सम्मान निधि लंबित होने तथा कलेक्टर से मुलाकात नहीं होने से संबंधित बातें लोकतंत्र सेनानी संघ/मीसाबंदियों द्वारा लगाए गए आरोपों और उनके कथन पर आधारित हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। संबंधित विभाग या जिला प्रशासन का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी खबर में प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
